यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की 200 से अधिक वेबसाइटों ने कुछ आधार कार्ड धारकों के नाम और पतों को सार्वजनिक कर दिया है।
आधार जारी करने वाली संस्था ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि उसने इस उल्लंघन का संज्ञान लिया है और इन वेबसाइटों से इन जानकारियों को हटवा दिया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह उल्लंघन कब हुआ। उसने कहा कि आधार की तरफ से आधार के ब्यौरे को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
इसमें कहा गया, ‘यह पाया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों समेत केंद्र और राज्य सरकारों की विभागों की तकरीबन 210 वेबसाइटों ने लाभार्थियों के नाम, पते व अन्य जानकारियां और आधार संख्या को आम जनता की सूचना के लिए सार्वजनिक कर दिया गया।’
अथॉरिटी ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि यूआईडीएआई ने इस पर ध्यान दिया और इन वेबसाइटों से आधार के ब्यौरा हटवा दिया है। यूआईडीएआई 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी करता है जो देश में कहीं भी पहचान और घर के पते का सबूत होती है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार विभिन्न सामाजिक सेवा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया में है।