सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज प्लेटफार्म को जवाबदेह बनाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर गठित संसद की स्थायी समिति ने 7 फरवरी को ट्विटर के वरिष्ठ प्रतिनिधि को पेश होने का निर्देश दिया है। समिति डाटा सुरक्षा, निजता के अधिकार समेत विभिन्न विषयों पर विचार कर रही है। समिति ने कहा था कि सोशल मीडिया वेबसाइटों पर भारतीय यूजर्स को सहमति की शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाए।
स्थायी समिति ने कैंब्रिज एनालिटिका डाटा चोरी मामले के बाद से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी इनपुट लिए हैं। इसमें फर्जी खबरों पर रोक लगाने और मॉब लिंचिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया गया है। माना जा रहा है कि समिति सोशल मीडिया प्लेटफार्म से सीधे तौर पर चर्चा कर इस मामले में सरकार से अहम सिफारिशें करेगी, जिसके मद्देनजर 7 फरवरी को ट्विटर के वरिष्ठ प्रतिनिधि को पेश होने को कहा गया है।
दूसरी ओर सरकार द्वारा डाटा संरक्षण के मसौदे पर अंतिम दौर का विचार-विमर्श कर रही है। यह कानून आने पर देश में चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफार्म को अहम बदलाव करने होंगे, जिसमें नागरिकों का डाटा भारत में एकत्र किए जाने समेत अन्य प्रावधान शामिल हैं।
मंत्रालय के अधिकारी भी तलब
स्थायी समिति ने बृहस्पतिवार को आईटी मंत्रालय के अधिकारियों को भी तलब किया है। ऐसे में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने व्हाट्सएप से इनक्रिप्शन को लेकर भी निर्देश जारी किया था। मैसेंजर प्लेटफार्म का कहना था कि वह दो लोगों के बीच सुरक्षित संदेश में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता।