Supreme Court: HC की रिक्तियों पर SC का स्पष्टीकरण, बार या सर्सिव जज के ठप्पे के साथ नहीं जाता ट्रांसफर जज

न्यायाधीश संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने कहा, यह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वह रिक्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार करता है।  कोर्ट ने कहा, स्थानांतरण की प्रणाली कैसे संचालित होगी, इस पहलू को स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि, इस बारे में कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं। 

अदालत ने कहा, जब स्थानांतरण के लिए सिफारिशें लागू नहीं की जाती हैं, तो आगे की सिफारिशें यह स्थानांतरण में भी देरी हो जाती है। इस दौरान अदालत ने इस तथ्य की सराहना की कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है। इसमें 2/3 न्यायाधीश बार से और 1/3 जज जिला न्यायिक सेवा से हैं। ऐसे में जब एक जज को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, तो वह बार जज या सर्विस जज के लेबल के साथ नहीं जाता। वह ट्रांसफर जज के रूप में हाईकोर्ट जाता है। 

सीजेआई चंद्रचूड़ होंगे सम्मानित 
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा उन्हें देश और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए आजीवन सेवा के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें 11 जनवरी को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा।

नोएडा मेट्रों का संचालन रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार 
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए नोएडा मेट्रो का संचालन रोकने से इनकार कर दिया है। अदालत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 31 मई, 2016 के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि दिल्ली और नोएडा में मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जनता द्वारा किया जा रहा है। जब पूरी मेट्रो रेल परियोजना पूरी हो चुकी है और मेट्रो रेल चल रही है तो घड़ी को वापस नहीं रखा जा सकता है और यह बड़े जनहित में भी नहीं होगा।