भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना और अपराध से कमाई गई संपत्ति का पता लगाना आसान नहीं होता। इसके लिए जांच एजेंसियों को डिजिटल सबूत जुटाने से लेकर पैसों के लेन-देन की पूरी कड़ी समझने तक की जानकारी होनी जरूरी है। इसी दिशा में भारत ने 16 देशों के 24 कानून प्रवर्तन और जांच अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया है। इस दौरान उन्हें भ्रष्टाचार की जांच, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का पता लगाने, बेनामी संपत्ति पहचानने और अपराध से हासिल धन की वसूली के तरीके सिखाए गए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत यह एक सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित किया। यह कार्यक्रम चार से 10 नवंबर तक गाजियाबाद स्थित सीबीआई अकादमी में चला। 10 नवंबर को इसका समापन समारोह आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता सीबीआई के विशेष निदेशक एन वेणुगोपाल ने की। इस कार्यक्रम में 16 देशों के कुल 24 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इनमें 11 महिला और 13 पुरुष अधिकारी शामिल थे। प्रशिक्षण का उद्देश्य अलग-अलग देशों के जांच अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के आधुनिक तरीकों से परिचित कराना था।
अधिकारियों को भ्रष्टाचार की जांच के कौन से तरीके सिखाए गए?
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच के कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी संधि (यूएनसीएसी) के तहत बने कानूनी प्रावधानों और भारत के कानूनों के बारे में बताया गया। अधिकारियों को समझाया गया कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच किस तरह की जाती है और कानूनी प्रक्रिया के तहत सबूत कैसे जुटाए जाते हैं। इसका मकसद यह था कि अलग-अलग देशों के अधिकारी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करते समय कानून और नियमों को बेहतर ढंग से समझ सकें।
डिजिटल सबूत और क्रिप्टोकरेंसी में छिपे पैसों का पता कैसे लगाया जाए?
कार्यक्रम में डिजिटल सबूतों की पहचान और उन्हें इकट्ठा करने के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों को बताया गया कि अपराध से जुड़े मामलों में डिजिटल रिकॉर्ड किस तरह अहम सबूत बन सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी में किए गए निवेश का पता लगाने, संपत्तियों की पहचान करने और पैसों के लेन-देन की पूरी कड़ी यानी मनी ट्रेल खोजने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बेनामी संपत्तियों और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का पता लगाने के तरीके भी शामिल थे। इन जानकारियों से जांच अधिकारियों को यह समझने में मदद मिलती है कि भ्रष्टाचार से हासिल धन कहां और किस तरीके से छिपाया गया है।
अपराध से कमाई गई संपत्ति वापस लाने के लिए क्या सिखाया गया?
अधिकारियों को केवल भ्रष्टाचार का पता लगाने तक सीमित प्रशिक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अपराध से हासिल संपत्ति को वापस लाने की प्रक्रिया भी समझाई गई। इसमें अदालतों में मुकदमे की पैरवी में मदद, सबूतों को मजबूत बनाने और अपराध से प्राप्त धन की वसूली जैसे विषय शामिल थे। इसके साथ ही संपत्ति जब्त करने से जुड़े दीवानी और आपराधिक कानूनों की जानकारी भी दी गई। इसका उद्देश्य अधिकारियों को यह समझाना था कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों को कानूनी रूप से किस तरह मजबूत बनाया जाए, ताकि अपराध से कमाई गई संपत्ति की जब्ती और वसूली की कार्रवाई की जा सके।
प्रशिक्षण में शामिल 16 देशों के अधिकारी
- बोत्सवाना से तीन अधिकारी।
- लेबनान, माली, मॉरीशस, नाइजीरिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे से दो-दो अधिकारी।
- इथियोपिया, घाना, इराक, मेडागास्कर, मालदीव, म्यांमार, नामीबिया, पनामा और पराग्वे से एक-एक अधिकारी।
- कुल 24 अधिकारियों में 11 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल थे।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय का भी दौरा कराया गया। यहां उन्होंने नेटवर्क फॉर एविडेंस ट्रेसिंग, रिसर्च एंड एनालिसिस (नेट्रा) प्रयोगशाला और ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर का दौरा किया। नेट्रा प्रयोगशाला में सबूतों की पहचान और उनका विश्लेषण करने से जुड़ा काम किया जाता है। अधिकारियों को इन संस्थानों की कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया, ताकि वे जांच में तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल को समझ सकें।
इसके अलावा विदेशी अधिकारियों के लिए दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों की शैक्षणिक यात्रा भी आयोजित की गई। 10 नवंबर को प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस पूरे कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की जांच, डिजिटल सबूत, क्रिप्टोकरेंसी, संपत्ति का पता लगाने और अपराध से हासिल धन की वसूली जैसे विषयों को शामिल किया गया। भारत सरकार के आईटीईसी कार्यक्रम के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण के जरिए 16 देशों के जांच अधिकारियों को सीबीआई की जांच प्रक्रिया और तकनीकी संसाधनों की जानकारी दी गई।