सार
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शांति और अहिंसा विभाग में लंबित 50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को निरस्त कर दिया। सेवा प्रेरकों को नगरीय निकायों में पुस्तकालयों में अपनी सेवाएं देनी थीं। सेवा प्रेरक भर्ती होती तो उन्हें 4,500 रुपये मानदेय देना प्रस्तावित था।
बिहार की नीतीश सरकार ने मंगलवार को राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 3.5 लाख संविदा शिक्षकों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने का फैसला किया है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार की अधिसूचना के तुरंत बाद संविदा पर कार्यरत ये शिक्षक स्थायी सरकारी कर्मचारी की स्थिति के साथ विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। इन विशिष्ट शिक्षकों को नया वेतनमान पाने और प्रोन्नति के लिए भविष्य में तीन मौके दिए जाएंगे। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे, उनके बारे में सरकार बाद में निर्णय लेगी।
50 हजार प्रेरकों की भर्ती रद्द
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शांति और अहिंसा विभाग में लंबित 50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को निरस्त कर दिया। सेवा प्रेरकों को नगरीय निकायों में पुस्तकालयों में अपनी सेवाएं देनी थीं। सेवा प्रेरक भर्ती होती तो उन्हें 4,500 रुपये मानदेय देना प्रस्तावित था।
स्नातक बेरोजगारों को 3,000 भत्ता
कर्नाटक सरकार ने अपनी पांचवीं चुनावी गारंटी ‘युवा निधि’ भी लागू कर दी है। इसके तहत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों को 180 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर 3,000 रुपये व डिप्लोमा धारकों को 1,500 मासिक भत्ता दिया जाएगा। 12 जनवरी से युवाओं को यह मदद मिलेगी।