कर्नाटक में अदालतों को निशाना बनाकर लगातार मिल रही बम की धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मैसूर स्थित एक अदालत में बम लगाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अदालत का बारीकी से निरीक्षण किया। हालांकि, प्रारंभिक जांच में किसी भी विस्फोटक सामग्री का पता नहीं चला है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह धमकी झूठी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही न बरतते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह घटना पिछले सप्ताह हुई इसी तरह की घटनाओं की कड़ी है, जब दो निजी होटलों को भी फर्जी बम धमकियों से निशाना बनाया गया था।
कारवार की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय को भी मिली धमकी
वहीं, कुछ दिन पहले कारवार स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय को एक ईमेल मिला जिसमें न्यायालय के ई-प्रशासन कार्यालय और अभिलेख कक्ष में विस्फोटक सामग्री रखे जाने की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और खोजी कुत्तों व बम निरोधक दस्ते की मदद से इमारत की गहन तलाशी ली गई। इस तलाशी अभियान में भी कोई विस्फोटक पदार्थ बरामद नहीं हुआ।
पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि जिला अदालत और तहसीलदार कार्यालय में बम लगाए जाने की बात जिला अदालत के आधिकारिक ईमेल पर भी मिली है। इस प्रकार की लगातार धमकियों के कारण अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।
जांच जारी, सुरक्षा बढ़ाई गई
अधिकारियों का मानना है कि ये धमकियां संभवत फर्जी हैं और इनका उद्देश्य केवल भय का माहौल बनाना है। हालांकि, इन धमकियों के पीछे कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। अदालतों में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस मामले में आगे की जांच जारी है।