जम्मू-कश्मीर, असम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए पिछले साल मार्च में गठित परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ना लगभग तय है। ऐसा इसलिए ताकि वह अपना कार्य पूरा कर सके। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में बुधवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है। आयोग को पूर्वोत्तर के चार राज्यों के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के फिर से निर्धारण करने के साथ ही केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का भी काम सौंपा गया है।