केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की टीम शुक्रवार को हेराल्ड आवास जाएगी और लीजहोल्डर से परिसर का कब्जा सौंपने को कहेगी। यह जानकारी मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी। यह बयान दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एजेएल की याचिका खारिज किए जाने के बाद आया है।
अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय के दो अधिकारी आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस जाएंगे और एजेएल से शांतिपूर्वक इसका कब्जा देने का अनुरोध करेंगे। यदि संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला तो पीपीई एक्ट के तहत कब्जा हटाने के लिए सात दिन का नोटिस दिया जाएगा।