सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को टीबी के रोकथाम और उसके इलाज केलिए नई ड्रग्स पॉलिशी लाने में तत्परता दिखाने केलिए कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकार को डेडलाइन को कम करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने जन स्वास्थ्य से जुड़े इस तरह महत्वपूर्ण मसले पर अधिक इंतजार नहीं करना चाहिए।
वास्तव में केंद्र सरकार की योजना है कि देशभर में टीबी के लिए रोजाना खुराक देने की योजना जून, 2018 तक शुरू हो जाए। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सरकार से कहा कि रोजाना खुराक की योजना को 30 जनवरी तक शुरू होने केलिए कहा है।
पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) मनिंदर सिंह से कहा कि है हम सैद्धातिक तौर पर आपकेप्रयास से सहमत है कि आप टीबी केमरीजों के लिए हफ्ते में तीन खुराक की बजाए रोजाना खुराक देना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे है कि पहले पुराना स्टॉक खत्म हो जाए इसलिए नई नीति को लागू करने में और समय की जरूरत है।