केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए गैर कर राजस्व बढ़ाने की कवायद के तहत बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से 3,000-4,000 करोड़ रुपये का अधिशेष कोष प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से 2016-17 के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपये के लाभांश की पहले ही मांग कर चुकी है। सेबी के पास दो तरह के कोष होते हैं। एक तो वह जुर्माने से प्राप्त करती है, जिसे नियमित तौर पर सरकार के पास जमा कराना होता है। दूसरा, वह शुल्क तथा अन्य फैसलों से कमाती है।
आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने बताया कि सेबी के पास पहले से ही अधिशेष राशि है। इसलिए उसे बैंकों में रखने की जगह सरकार को दे देना चाहिए। इसपर चर्चा हो रही है। यह राशि बहुत बड़ी नहीं है। यह रकम लगभग 3,000-4,000 करोड़ रुपये के आसपास है।
आरबीआई द्वारा अतिरिक्त अधिशेष राशि स्थानांतरित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने आरबीआई को उसके पास पड़ी बाकी अधिशेष राशि को इसी वित्त वर्ष में सरकार को स्थानांतरित करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि हमने अधिशेष राशि के बाकी हिस्से को सरकार को स्थानांतरित करने को कहा है, जो लगभग 13,000 करोड़ रुपये के आसपास है। आरबीआई ने कुछ निश्चित सुझाव दिए हैं। इसके बारे में आरबीआई से चर्चा की जा रही है। राशि 31 मार्च से पहले स्थानांतरित होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने जून 2017 में समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए बीते अगस्त माह में 30,659 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था। यह 2015-16 में भुगतान किए गए 65,876 करोड़ रुपये के लाभांश का आधा है। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए अपने बजट में आरबीआई से 58,000 करोड़ रुपये के लाभांश का बजट तय किय है।