अस्पतालों की मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश

इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने को लेकर सख्त कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा, राज्य तमिलनाडु और तेलंगना की तरह इलाज की दरें तय करते समय निजी सुरक्षा उपकरणों जैसे पीपीई किट की लागत पर भी ध्यान दें। दरें तय किए जाने के बाद इनका व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए ताकि मरीजों व सेवाप्रदाताओं को इन दरों की पूरी जानकारी मिल सके। ऐसा करने से कोरोना मरीजों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं वाजिब दर पर प्रदान करने में मदद मिलेगी।

फिक्की और प्राइवेट अस्पतालों के संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एएचपीआई) के अध्यक्ष डॉ. अलेक्जेंडर थॉमस के अनुसार निजी अस्पतालों में उपचार लागत को लेकर पारदर्शिता न होने के मामले सामने आए जिसके बाद 21 राज्यों में उनके सदस्य अस्पतालों के साथ बैठकर कीमतें एक समान रखने का फैसला लिया। वहीं फिक्की स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष डॉ. आलोक रॉय का कहना है कि कोविड इलाज के खर्चों को तर्कसंगत बनाना मुश्किल है।

फिक्की व प्राइवेट अस्पतालों का संगठन भी कर चुका है कीमत तय...फिर भी नहीं दिखा असर

• 40 हजार से अधिक का न हो बिल

एएचपीआई ने अलग अलग बयान जारी करते हुए निजी अस्पतालों को कोविड उपचार की कीमतें समान रखने की सलाह दी थी। इसमें कहा गया था कि प्रतिदिन 40 हजार रुपये से अधिक का बिल नहीं लिया जाए। सामान्य, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की अलग अलग कीमतें भी बताई गई थीं लेकिन इसके बाद भी मनमानी कीमतें वसूलने की शिकायतें कम नहीं हुईं।