तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के लिए कुछ भी एलान न किए जाने को लेकर निराश जताई और कहा कि आज का केंद्रीय बजट तेलंगाना के प्रति केंद्र के रवैये को दर्शाता है। वहीं उन्होंने राज्य के साथ नाइंसाफी का भी आरोप लगाया है।
केंद्रीय बजट 2024 को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की तरफ से एनडीए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं आज के बजट में आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज मिलने पर और तेलंगाना को कुछ न मिलने पर सीएम रेवंत रेड्डी ने नाराजगी जताई है और केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं।
विज्ञापन
'तेलंगाना के विकास से संबंधित कुछ भी नहीं सोचा गया'
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, आज का केंद्रीय बजट तेलंगाना के प्रति केंद्र सरकार के रवैये को दर्शाता है। भले ही हम कई बार दिल्ली गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं से मिले, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। हमने तेलंगाना को राशि जारी करने का अनुरोध किया था। लेकिन केंद्रीय बजट में तेलंगाना के विकास से संबंधित कुछ भी नहीं सोचा गया।
'शायद तेलंगाना विकसित भारत का हिस्सा नहीं'
जब पीएम आदिलाबाद आए, तो मैंने उनका स्वागत किया और कहा कि पीएम मोदी बड़े भाई की तरह हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तेलंगाना को उसका अधिकार मिले। मैं आंध्र प्रदेश को दिए गए फंड पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेट्रो, आरआरआर रोड या अन्य के लिए एक भी रुपया नहीं दिया गया। यहां तक कि आईटीआईआर कॉरिडोर परियोजना का भी केंद्रीय बजट में उल्लेख नहीं किया गया। मुझे लगता है कि पीएम सोच रहे हैं कि तेलंगाना विकसित भारत का हिस्सा नहीं है।
विज्ञापन
केंद्रीय मंत्री से सीएम रेड्डी ने मांगा इस्तीफा
वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट केवल 'कुर्सी बचाओ' बजट है। बजट केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के साथ हुए अन्याय के बारे में जवाब देना चाहिए। उन्हें तेलंगाना के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए।
'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट केवल आंध्र के लिए नहीं'
सीएम रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि हमारे आठ कांग्रेस सांसद निश्चित रूप से अन्य सांसदों के साथ अपना विरोध व्यक्त करेंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम केवल आंध्र प्रदेश के लिए धन देने के बारे में नहीं है, बल्कि तेलंगाना के बारे में भी है। विधानसभा में, हम प्रश्नकाल के बाद इस अन्याय पर चर्चा करेंगे। मैं भाजपा के आठ सांसदों और एआईएमआईएम सांसद से अनुरोध करता हूं कि वे कांग्रेस के आठ सांसदों के इस विरोध में हिस्सा लें। सभी को राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के लिए लड़ना चाहिए।