केंद्र सरकार तकनीक के सहारे स्वच्छ भारत मिशन को अंजाम तक पहुंचाएगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिये सरकारी संचार कंपनियों भारतीय संचार नगर लिमिटेड (बीएसएनएल) व महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड (एमटीएनएल) से समझौता कर रही है।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इस साल के आखिर तक 100 शहरों में नेटवर्क तैयार हो जाएगा। जबकि 2019 तक देश के सभी शहर इसके दायरे में होंगे। इसके तहत कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगेगा। साथ ही एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया जा रहा है।
मिशन कर्मियों के साथ आम लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे। देश दुनिया में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत के किसी शहर में मिशन की गतिविधियों को ऑनलाइन देख सकेगा व काम से संतुष्ट नहीं होने पर वह ऑनलाइन शिकायत भी कर सकेगा।
मिशन से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन सुलझाई जाएंगी। इसके लिये एक वेब पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मान रहे हैं कि बगैर मजबूत मॉनिटरिंग नेटवर्क में मिशन को सिरे नहीं चढ़ाया जा सकता। तकनीक की मदद से पूरी दक्षता के साथ मिशन पर काम होगा।