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Tamil Nadu: स्टालिन सरकार में मंत्री पर ईडी का शिकंजा, रियल्टी कंपनी टीवीएच समूह से जुड़ी जांच के तहत छापेमारी

Mon, 07 Apr 2025 09:01 AM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, चेन्नई

सार

प्रवर्तन निदेशालय तमिलनाडु में कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। छापेमारी स्टालिन सरकार में मंत्री एन. नेहरू, उनके भाई केएन रविचंद्रन और उनके लोकसभा सांसद बेटे अरुण नेहरू से जुड़े ठिकानों पर हो रही है। छापेमारी चेन्नई में कई परिसरों पर की जा रही है।
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प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी - फोटो : PTI
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को तमिलनाडु में कई स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी एक रियल एस्टेट समूह के खिलाफ जांच के तहत की गई। तमिलनाडु के मंत्री एन. नेहरू के भाई केएन रविचंद्रन कंपनी के प्रमोटर हैं। छापेमारी चेन्नई में कई परिसरों पर की जा रही  है। रियल्टी कंपनी ट्रू वैल्यू होम्स (टीवीएच) ग्रुप की स्थापना केएन रविचंद्रन ने की थी। सूत्रों के मुताबिक, संघीय जांच एजेंसी टीवीएच समूह से जुड़ी जांच के तहत परिसरों की तलाशी ले रही है। एन. नेहरू तमिलनाडु के नगरपालिका प्रशासन, शहरी और जल आपूर्ति मंत्री हैं।

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मंत्री के बेटे और लोकसभा सांसद अरुण नेहरू पर भी शिकंजा
प्रवर्तन निदेशालय ने केएन नेहरू के अलावा उनके बेटे और लोकसभा सांसद अरुण नेहरू से जुड़े कई ठिकानों पर भी छापेमारी की। रियल एस्टेट फर्म ट्रू वैल्यू होम्स का स्वामित्व रखने वाले एन. रविचंद्रन के ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। छापेमारी का कारण अब तक साफ नहीं है। TVH की स्थापना 1997 में हुई थी। यह आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों में विशेषज्ञता रखती है।

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'एम्पुराल' के निर्माताओं के यहां छापेमारी के बाद कार्रवाई
टीवीएच पर ईडी की छापेमारी शुक्रवार को चेन्नई में एएम गोपालन की चिटफंड कंपनी श्री गोकुलम चिट्स के खिलाफ दबिश के बाद हुई है। एएम गोपालन को गोकुलम गोपालन के नाम से भी जाना जाता है। वे फिल्म 'एम्पुराल' के निर्माताओं में से एक हैं। यह एक मलयालम फिल्म है। फिल्म ने अपनी रिलीज के समय हलचल मचा दी थी, क्योंकि इसमें गुजरात दंगों और दक्षिणपंथी हिंदू समूहों की भूमिका को दिखाया गया था।
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सुकुमारन को भी आयकर विभाग का नोटिस
इसी तरह एम्पुरान के निर्देशक और अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन को भी आयकर विभाग से एक नोटिस मिला है। इसमें उनसे 2022 में आई तीन फिल्मों जन गण मन, गोल्ड और कडुवा से हुई कमाई के बारे में बताने को कहा गया है। नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

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