मानसून सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं है। पीएम नीरव मोदी बनकर चुप्पी साधे हुए हैं। जब इस पर अपना जताया गया तो चौधरी ने कहा कि नीरव का मतलब शांत रहना होता है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की विशेषाधिकार समिति ने राहत दे दी है। उनके निलंबन को रद्द कर दिया गया है। बुधवार को कांग्रेस सांसद की तरफ से अपना पक्ष रखने के बाद समिति ने निलंबन रद्द करने की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूर किया।
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दरअसल, संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी के चलते लोकसभा से चौधरी को निलंबित किया गया था। संसद की विशेषाधिकार समिति अधीर रंजन चौधरी के निलंबन की जांच कर रही है। समिति ने नेता को अपना पक्ष रखने का मौका देने का फैसला किया था।
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जानकारी के अनुसार, चौधरी ने भाजपा सदस्य सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली समिति से कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका इरादा कभी नहीं था और उन्होंने अपनी कुछ टिप्पणियों के लिए खेद भी व्यक्त किया।
यह है मामला
मानसून सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं है। पीएम मोदी नीरव मोदी बनकर चुप्पी साधे हुए हैं। जब सत्ता पक्ष ने इस पर अपना विरोध जताया तो अधीर रंजन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि नीरव का मतलब शांत रहना होता है और उनका मकसद प्रधानमंत्री का अपमान करना नहीं था।
हालांकि, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था।
इस पूरे मामले की जांच संसद की विशेषाधिकार समिति कर रही है। उसने कांग्रेस नेता को भी अपना पक्ष रखने का मौका देने का फैसला किया था। संसदीय पैनल चौधरी के निलंबन के संबंध में उनके बयान की जांच करेगा और समिति के अध्यक्ष के माध्यम से सदन को एक रिपोर्ट सौंपेगा। झारखंड से भाजपा सांसद सुनील सिंह विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं।