विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता 140 से अधिक सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और संसद का मंचन करेंगे। संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चैंबर में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। विपक्ष संसद भवन से विजय चौक तक मार्च भी निकालेगा।
विपक्ष के 143 सांसद किए जा चुके हैं निलंबित
संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा कर रहा हैं। सदनों में हंगामे और व्यवधान डालने के आरोप में विपक्ष के 143 सांसदों को शेष शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। बुधवार को फिर से दो सांसदों को निलंबित किया गया। लोकसभा कार्यवाही के दौरान तख्तियां दिखाने के आरोप में विपक्ष के सांसद सी थॉमस और एएम आरिफ को निलंबित किया गया है।
गौरतलब है कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर विपक्ष मोदी के खिलाफ सरकार आक्रमक दिखाई दे रहा है। विपक्ष की मांग है कि सुरक्षा की चूक मामले में सदन में चर्चा की जाए और गृह मंत्री अमित शाह घटना पर जवाब दें। जिसको लेकर संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है। पिछले हफ्ते गुरुवार को लोकसभा के 13 सांसद और राज्यसभा से एक सांसद को निलंबित किया गया था। वहीं, सोमवार को लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सासंदों को निलंबित किया गया। मंगलवार को लोकसभा के 49 सांसदों पर कार्रवाई की गई थी। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो अन्य सांसद को निलंबित कर दिया गया।
एसएस अहलूवालिया ने किया पलटवार
भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया ने सांसदों के निलंबन के मामले में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या पर रिपोर्ट पेश करने की लगातार मांग करने पर 1989 में लोकसभा से 63 सांसदों के निलंबन का हवाला दिया। अहलूवालिया ने कहा कि विपक्ष ने सरकार को निशाना बनाने के लिए संसद की सुरक्षा में सेंध को राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा बताया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी व भाजपा देश में एक ही दल का शासन लाना चाहते हैं। मिमिक्री के मुद्दे को धनखड़ की तरफ से किसान व जाट का अपमान बताने पर खरगे ने कहा, जाति को हर मुद्दे में नहीं घसीटना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या उन्हें हर बार राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर यह कहना चाहिए कि दलित होने के कारण ऐसा हुआ है। उन्होंने सदन के बाहर कहा, जाति का इस्तेमाल कर लोगों की भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए।
सड़क-परिवहन मंत्रालय का बजट नौ साल में नौ गुना बढ़ा
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि 2014 में सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट 25,872 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़कर 2,70,435 करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह से इसमें 940 फीसदी का इजाफा हुआ है। आदिवासी छात्राओं के नामांकन में 80 फीसदी वृद्धि: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आदिवासी छात्राओं के नामांकन में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।