शिक्षा का अधिकार: इस वजह से 2,252 पैरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार

एक महीने लंबी चलने वाली पूछताछ के बाद शहर के प्रधान अधिकारी ने पाया कि 9,410 आवेदनों में से जमा किए गए कुल 2,252 आवेदकों ने तहसीलदार की मुहर के साथ फर्जी आय प्रमाण दस्तावेज जमा करवाए हैं। इस मामले पर सूरत शहर के प्रधान अधिकारी बीएस पटेल ने कहा, "जांच में हमने पाया कि लगभग 2,252 नकली आय प्रमाण पत्र दस्तावेजों में से 1000 के लगभग यह दस्तावेज केवल सूरत शहर के पूना क्षेत्र के हैं। हमने निजी तौर पर छानबीन की और पाया कि कुछ दलाल इस रैकेट में शामिल हैं।"   

सूरत के जिला शिक्षा अधिकारी यूएन राठौड़ ने कहा, हम जिला अधिकारी के आदेशानुसार कार्रवाई करेंगे और पैरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केस दर्ज करेंगे। बता दें कि शिक्षा के अधिकार के तहत सरकार की तरफ से हर बच्चे को शिक्षा देने का नियम है। इसके अंतर्गत निजी स्कूलों में भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का दाखिला करवाया जाता है। दाखिले के लिए पैरेंट्स को अपनी सभी स्रोतों से होने वाली कमाई का पूरा ब्यौरा देना रहता है। जिसके बाद ही उपयुक्त उम्मीदवार का स्कूल में दाखिला होता है।