ट्रिपल मर्डर मामला: क्या अदालत खुद से बढ़ा सकती है दोषी की सजा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया नियम, कही ये बात

ये भी पढ़ें- वाल्मीकि निगम विवाद: मंत्री बी नागेंद्र ने दिया इस्तीफा, बोले- पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए हट रहा हूं

उम्रकैद और बाकी जीवन तक जेल में रहने में क्या अंतर है?

इसके अनुसार, उम्रकैद का मतलब दोषी की प्राकृतिक जिंदगी के बाकी हिस्से तक जेल की सजा है, लेकिन नियमों के तहत इसमें छूट मिल सकती है। वहीं ‘बाकी जीवन तक कारावास’ में समय से पहले रिहाई या सजा में कमी की गुंजाइश नहीं रहती। दिए गए विवरण के अनुसार, उम्रकैद की सजा पाने वाले दोषी को कुछ परिस्थितियों में 14 साल जेल में रहने के बाद छूट का लाभ मिल सकता है। इसलिए दोनों सजाओं में महत्वपूर्ण अंतर है।

ट्रिपल मर्डर केस में क्या हुआ था?

इसके अनुसार, अभियोजन का मामला था कि अंबरासु पूर्व कुलपति मलिक मोहम्मद के यहां ड्राइवर था और धोखाधड़ी में पकड़े जाने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। बदला लेने के लिए अंबरासु और गोपी ने मोहम्मद के घर में घुसने की योजना बनाई। पहले उन्होंने सुरक्षा गार्ड ज्ञानप्रकाशम की हत्या की। इसके बाद मोहम्मद की हत्या कर दी और उनकी पत्नी कतीजा बीबी को कार में लेकर वहां से भाग गए।

पत्नी की हत्या कैसे की गई थी?

इसके अनुसार, दोनों आरोपी कतीजा बीबी को तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले के ओंगूर गांव ले गए। वहां पेट्रोल और डीजल के मिश्रण से उन पर आग लगा दी गई। पुलिस को 14 नवंबर 2007 को उनका अधजला शव मिला था। इस मामले में निचली अदालत ने अंबरासु को मौत की सजा और गोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या आदेश दिया?

इसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपनी ओर से सजा बढ़ाकर अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया। शीर्ष अदालत ने गोपी की बढ़ाई गई सजा को हटाते हुए कहा कि सजा बढ़ाने के लिए संबंधित पक्ष की अपील जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग-अलग सजाओं को लगातार चलाने का हाईकोर्ट का निर्देश भी सही नहीं था। अब अदालत ने निर्देश दिया है कि सजाएं एक साथ चलेंगी।