सुप्रीम कोर्ट : राजनीतिक विवेक का इस्तेमाल कर 'चुनिंदा' कैदियों की रिहाई से राज्यों को होगी समस्या

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा है कि अकसर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा इसी तरह के तथ्यों पर विरोधाभासी रुख अपनाया जाता है। 

पीठ ने राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वीके शुक्ला से कहा, हमें यह कहते हुए खेद है कि हमारे पास विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां सरकार द्वारा रिहाई को लेकर किसी भी मानदंड का पालन नहीं किया जाता है। 

कुछ नौ साल बाद बाहर आ जाते हैं जबकि अन्य 20 साल से अधिक समय तक कैद में रहते हैं। कुछ मामलों में आप तर्क देते हैं कि हम 60 साल से पहले रिहा नहीं कर सकते हैं और जबकि कुछ अन्य मामलों में आप 40-50 आयु वालों को रिहा करते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता है।