कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर 4 बांधों के निर्माण पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर चार प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र, हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। कोर्ट ने कहा कि बांधों का निर्माण न केवल कलेसर में वन्यजीवों और आबादी के लिए हानिकारक होगा, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी नुकसानदेह होगा और जिस उद्देश्य के लिए बांधों का निर्माण प्रस्तावित है, वह भी हासिल नहीं किया जा सकेगा।
चुनावी हिंसा का मामला, बंगाल की अर्जी पर एक मई को सुप्रीम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी हिंसा की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से की जा रही जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई एक मई तक स्थगित कर दी है। बंगाल सरकार ने आरोप लगाया है कि सीबीआई राज्य से पूर्व अनुमति लिए बिना ही मामलों की जांच कर रही है।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता के आग्रह पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने पेश होना है।
मेहता ने पीठ से कहा, मुझे पता है कि मैंने कई मौकों पर स्थगन की मांग की है, लेकिन आज संविधान पीठ के सामने मेरी बारी आ रही है। यह मेरे नियंत्रण में नहीं है।
2जी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव की कोई कोशिश नहीं
केंद्र सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी को अहमियत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश नहीं कर रही है। एक शीर्ष सूत्र ने बुधवार को यह बात कही।
दरअसल सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर रक्षा, सैटेलाइट आदि विशिष्ट क्षेत्रों को स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की अपील की है। एक शीर्ष सूत्र ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 के अपने फैसले में दूरसंचार स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी को ही जरिया बनाने का निर्देश दिया था। हालांकि सैटेलाइट संचार और रक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को इसके दायरे में नहीं रखा गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत में एक अर्जी दायर कर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की अपील की थी। इसमें विशिष्ट उद्देश्यों वाले क्षेत्र जैसे सैटेलाइट संचार, रक्षा बलों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, मेट्रो या रेलवे संचालन के लिए नीलामी के बगैर स्पेक्ट्रम आवंटित करने को लेकर स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया गया था। याचिका दिसंबर के अंत में संसद में दूरसंचार विधेयक को पारित करने से पहले दायर की गई थी। यह याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए रखी गई। नए विधेयक में 19 छूटें दी गई हैं।