सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति से जुड़े संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप देने में देरी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। लोक प्रहरी की याचिका में करीब 11 साल से लंबित प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को आरटीआई के दायरे में लाने और नियुक्ति के स्पष्ट मानदंड सार्वजनिक करने की मांग की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति से जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने में हो रही देरी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस मामले में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को जल्द अंतिम रूप देने की मांग की गई है। इसके साथ ही कॉलेजियम के फैसलों को सूचना का अधिकार (आरआईएल) कानून के दायरे में लाने की मांग भी उठाई गई है।
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याचिका में 11 साल की देरी पर क्या सवाल उठाए गए?
यह जनहित याचिका लोक प्रहरी नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कई बार पत्राचार होने के बावजूद संशोधित एमओपी को करीब 11 साल से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। याचिकाकर्ता ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की मांग की है।
जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में किस तरह की कमी बताई गई?
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन और चयन करने के स्पष्ट मानदंड तय नहीं हैं। साथ ही ये मानदंड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी नहीं हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि संवैधानिक अदालतों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नियम और पारदर्शिता जरूरी है।
जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग क्यों किया?
इस मामले में इससे पहले 2 नवंबर को जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसकी वजह यह थी कि वह पहले सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) से जुड़ी कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पेश हो चुके थे। इसके बाद मामले की सुनवाई दूसरी पीठ ने की।
क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर?
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी दस्तावेजों का एक समूह है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले से जुड़ी प्रक्रिया तय होती है। इसी के तहत जजों की नियुक्ति और एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरण की व्यवस्था संचालित होती है। संशोधित एमओपी को अंतिम रूप देने में देरी को लेकर दाखिल याचिका पर अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना होगा।