सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय राजस्व विभाग के संरक्षक नहीं हैं, जिसमें एक फर्म को 256.45 करोड़ रुपये की वापसी के लिए ट्रिब्यूनल के निर्देश पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया, उच्च न्यायालय आदेश पर रोक नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसने माना था कि बेलापुर आयुक्तालय के सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा दायर अपील विचारणीय नहीं थी।
उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश पर रोक लगाने वाली सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'उच्च न्यायालय राजस्व का संरक्षक नहीं है।' पीठ ने 20 जून को पारित अपने आदेश में कहा, 'प्रथम दृष्टया, उच्च न्यायालय अपील को विचारणीय न मानने तथा यह दर्ज करने के बाद कि रिट याचिका और अपील को बिना दबाव के निपटाया जाता है, स्थगन आदेश पारित नहीं कर सकता था।' उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली फर्म द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग द्वारा दायर रिट याचिका के साथ-साथ अपील का भी निपटारा किया था। इस मामले में 2 जुलाई को आगे की सुनवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्लास ग्लेजिंग को हटाने का किया फैसला
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने शनिवार को कहा कि बार निकायों से प्राप्त एक प्रतिनिधित्व पर ध्यान देने के बाद पूर्ण अदालत ने कोर्ट रूम नंबर एक से पांच के सामने स्थापित कांच की ग्लेजिंग को हटाने का फैसला किया है। एक बयान में, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने कहा कि पूर्ण अदालत ने ग्लास ग्लेजिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) से प्राप्त प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया है।
इसमें कहा गया है, 'मूल भव्यता, दृश्यता, सौंदर्यशास्त्र और कोर्ट रूम की पहुंच से संबंधित चिंताओं सहित उठाए गए मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, पूर्ण अदालत ने ग्लास ग्लेजिंग को हटाने का फैसला किया।' पिछले साल दिसंबर में, एससीबीए ने तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से एयर-कंडीशनिंग ग्लास विभाजन को हटाने और इसके ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के गलियारों के मूल लेआउट को बहाल करने का अनुरोध किया था।
तत्कालीन सीजेआई को लिखे पत्र में एससीबीए ने कहा था कि एयर कंडीशनिंग ग्लास पैनल के कारण गलियारों में जगह काफी कम हो गई है, जिससे बार के सदस्यों, पंजीकृत क्लर्कों, प्रशिक्षुओं और वादियों के लिए घूमना मुश्किल हो गया है, खासकर व्यस्त समय के दौरान। पत्र में कहा गया था, 'इसके अलावा, हम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए कांच के विभाजन को हटाने और गलियारों के मूल लेआउट को बहाल करने का अनुरोध करते हैं।'