Supreme Court: अदालत का निर्देश- देश की हर सड़क पर अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ बने, पैदल यात्रियों के लिए जगह तय हो

कोर्ट ने केंद्र को इस पर कदम उठाने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट का कहना है कि पैदल यात्रियों में यह भरोसा होना चाहिए कि वे गाड़ियों के डर के बिना आराम से चल सकते हैं। इससे पहले 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि साफ और सुरक्षित फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत मिलने वाली घूमने-फिरने की आजादी और अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन के अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने माना कि फुटपाथ पर पहला अधिकार गाड़ियों का नहीं, बल्कि पैदल चलने वालों का है।

पैदल चलने वालों में यह भरोसा होना चाहिए
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में तुरंत निर्देश दें। पीठ ने कहा, बिना किसी बड़े बजट या भारी निर्माण के भी, बस यह सुनिश्चित करें कि पैदल चलने वालों के रास्ते का सही सीमांकन हो। जहां भी सड़क है, वहां चलने की जगह होनी चाहिए, चाहे इसे रस्सी से ही अलग क्यों न किया जाए, लेकिन इस पर कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। अदालत ने एएसजी को अधिकारियों से बात करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि पैदल चलने वालों में यह भरोसा होना चाहिए कि यह रास्ता उन्हीं के लिए है और वे बिना किसी तेज रफ्तार गाड़ी के डर के सुरक्षित चल सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की।

चलना भी है मौलिक अधिकार
इससे पहले 19 जून को एक दुखद सड़क हादसे के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सड़कों पर गाड़ियों की तुलना में पैदल चलने वालों का अधिकार प्राथमिक और पहला है।

लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नगर निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, नगरपालिकाएं और पंचायतें सड़कों और फुटपाथों का रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि कोई संस्था या प्राधिकरण फुटपाथ की सही व्यवस्था नहीं करता या उस पर अतिक्रमण होने देता है, तो नागरिक कानूनी मदद ले सकते हैं और मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं।