नागरिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून के समान कर कानूनों का परीक्षण नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नागरिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानूनों की कसौटी पर ही कर (टैक्स) कानूनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता तथा इन कानूनों की पड़ताल करते समय कानून निर्माताओं को व्यापक छूट देनी चाहिए।
शीर्ष कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जुलाई 2007 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 3ए(3) को अधिकारातीत माना गया था।
न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालतों को न्यायिक संयम दिखाना चाहिए और कर कानून में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक यह दिखाया और साबित नहीं किया जाता है कि इस तरह के कर कानून स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण या असंवैधानिक हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय की राय थी कि धारा 3ए(3) के तहत लगाया गया कर दंड की प्रकृति का है, जिसके लिए राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है।
राजकोषीय कानूनों में हस्तक्षेप की गुंजाइश का उल्लेख करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा, "अब तक यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि किसी भी कर कानून में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।" पीठ में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ भी शामिल थे।
नफरती भाषणों से खतरा, हम भारत में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस चाहते हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने टीवी समाचार सामग्री पर नियामकीय नियंत्रण की कमी पर अफसोस जताते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) एक 'बड़ा खतरा' हैं और भारत में 'स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस' की जरूरत है।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आजकल सब कुछ टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट) से संचालित होता है और चैनल एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तथा समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। इसने कहा कि यदि कोई टीवी समाचार एंकर, नफरत फैलाने वाले भाषण के प्रचार की समस्या का हिस्सा बनता है, तो उसे प्रसारण से क्यों नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रिंट मीडिया के विपरीत, समाचार चैनलों के लिए कोई भारतीय प्रेस परिषद नहीं है। इसने कहा कि "हम स्वतंत्र भाषण चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर।’’
देश भर में नफरती भाषणों की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, "घृणास्पद भाषण एक बड़ा खतरा बन गया है। इसे रोकना होगा।"
सीजेआई ने वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया
सुप्रीम कोर्ट परिसर के अतिरिक्त भवन परिसर में शुक्रवार को शीर्ष अदालत के कर्मचारियों के लिए एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया।
शीर्ष अदालत ने एक बयान में कहा, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने एक वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य को रिबन काटने और कर्मचारियों के लिए वेलनेस सेंटर खोलने के लिए आमंत्रित किया, जो इस महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सीजेआई ने कर्मचारियों के कल्याण की कामना की और उन्हें अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। वेलनेस सेंटर में नियमित जिम उपकरण के साथ योग और कार्डियो की सुविधाएं हैं जिनका उपयोग कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है।
महिला किसी की जागीर नहीं, शादी कर लेने से उसकी पहचान खत्म नहीं हो जाती: सुप्रीम कोर्ट
महिला जागीर नहीं है और उसकी खुद की एक पहचान है, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल, 2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करने वाली महिलाओं को आयकर अधिनियम की धारा- 10 (26एएए) के तहत छूट के प्रावधान से पूरी तरह से बाहर को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया है।
जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरथना की पीठ ने कहा कि एक महिला जागीर नहीं है और उसकी खुद की एक पहचान है और विवाहित होने पर उसकी पहचान को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा- 10 कुल आय में शामिल न होने वाली आय से संबंधित है। धारा- 10 (26एएए) में किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करने में चुनिंदा स्थितियों के अंतर्गत आने वाली किसी भी आय को शामिल नहीं करने से संबंधित है।
इस मामले में रिट याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा- 10 (26एएए) का यह प्रावधान कि एक अप्रैल, 2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करने वाली सिक्किम की महिला छूट के दायरे से बाहर होंगी, भेदभावपूर्ण औरअसंवैधानिक है। उनका कहना था कि विवाहित होने से महिलाओं की पहचान नहीं छिननी चाहिए। पीठ ने इस विवाद से निपटते हुए कहा कि सिक्किम की महिला द्वारा अप्रैल, 2008 के बाद गैर-सिक्किम से शादी करना, अयोग्यता नहीं है। ऐसी महिलाओं को छूट के दायरे से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।
पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि यह भेदभाव लिंग पर आधारित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद- 14, 15 और 21 का पूर्ण उल्लंघन है।