सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सैन्य जवानों के खिलाफ किसी भी मुकदमे को दर्ज किए जाने से पहले एक एक्सपर्ट पैनल गठित करने के लिए केंद्र सरकार को दिशानिर्देश देने संबंधी याचिका पर सोमवार 12 फरवरी को सुनवाई करेगी।
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एक अधिवक्ता विनीत धांडा द्वारा दाखिल याचिका में मांग की गई है कि जम्मू-कश्मीर सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह पत्थरबाजी में शामिल 9,730 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले को वापिस न ले और कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों पर गंभीरता दिखाए।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ में दाखिल याचिका में 10 गढ़वाल राइफल के जवानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मौजूदा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच कराने का आदेश देने की भी मांग की।