सुप्रीम कोर्ट ने देशी गाय को संरक्षण देने की मांग वाली याचिका का परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए केंद्र व राज्य सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने एमसी राव द्वारा दाखिल इस याचिका पर केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
याचिका में दुधारू देशी गांव के वध पर प्रतिबंध लगाने की गुहार की गई है। याचिका में इनके संरक्षण करने की गुहार की गई है। याचिका में कहा गया है कि सभी राज्यों को अवैध बूचड़खाने को बंद करने का निर्देश दिया जाए और अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा जाए। याचिका में राष्ट्रीय मवेशी आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने तेजी से घट रही देशी नस्ल की मवेशियों को देखते हुए उचित कदम उठाने की मांग की है। साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन को प्रभावी तरीके से लागू करने की गुहार की गई है। साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि क्रॉस-ब्रीडिंग को प्रोत्साहित न किया जाए। इससे देशी मवेशियों को विभिन्न रोगों से बचाया जा सकता है।