सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में एसिड अटैक मामलों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सालवार विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने चार्जशीट, निपटाए और लंबित मामलों, अपीलों के साथ पीड़ितों की शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, इलाज, मुआवजा और पुनर्वास का पूरा ब्योरा तलब किया है।
देश में बढ़ते एसिड अटैक के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एसिड अटैक से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि उसे साल-दर-साल दर्ज मामलों, उनकी अदालतों में स्थिति और पीड़ितों के पुनर्वास से जुड़ा पूरा ब्योरा चाहिए। मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारें यह बताएं कि कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
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सभी पीड़ित से जुड़ी जानकारी मांगी
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हर पीड़ित से जुड़ी संक्षिप्त जानकारी भी मांगी है। इसमें पीड़ित की शैक्षणिक योग्यता, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, इलाज का विवरण और इलाज पर अब तक हुए या होने वाले खर्च की जानकारी शामिल है। अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि राज्यों में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए कौन-कौन सी पुनर्वास योजनाएं लागू हैं।
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