सुप्रीम कोर्ट ने तमिल में NEET देने वालों को छूट देने से किया इनकार, बदला मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी तरह से अंग्रेजी में होती है। द्विभाषी प्रश्नपत्र वैसे छात्रों के लिए था जो अंग्रेजी के मुकाबले तमिल बेहतर समझते हो। प्रश्नपत्र बनाने वाले विशेषज्ञों को अंग्रेजी से तमिल अनुवाद करने में परेशानी हुई होगी लेकिन प्रश्नपत्र पर यह निर्देश था कि प्रश्नों में किसी तरह की स्पष्टता न होने पर अंग्रेजी अनुवाद को पढने की जरूरत है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सभी छात्रों को 196 ग्रेस माक्र्स देने का फैसला सही नहीं है।  

वहीं सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले से इत्तफाक न रखते हुए कहा था कि इस तरीके से ग्रेस माक्र्स देने से मेधावी छात्रों का क्या होगा। यह अखिल भारतीय परीक्षा है। ग्रेस माक्र्स देने में इस पर विचार नहीं किया गया कि कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी हो सकते थे जो प्रश्नों का तमिल में सही अनुवाद होने के बावजूद उनका गलत उत्तर दे सकते थे। पीठ ने यह भी कहा था कि हम समझते हैं कि अशुद्धियां थी लेकिन इस तरीके से ग्रेस माक्र्स देना गलत मार्ग में ले जाने की तरह है।