सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यावसायिक मुकदमे को दिल्ली हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित करते हुए अदालतों में अपनी सुविधा के हिसाब से मुकदमा दायर करने की प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी मामले की सुनवाई का अधिकार एक से अधिक अदालतों के पास होने का मतलब यह नहीं है कि कोई पक्ष अपनी पसंद की अदालत चुनकर मुकदमा दायर करे। अदालत ने साफ कहा कि देश के अलग-अलग हाईकोर्ट के बीच किसी तरह की ऊंच-नीच की धारणा बनाना भी गलत है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स और अन्य की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित व्यावसायिक मुकदमे को मद्रास हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया। इस मामले में प्रतिवादी साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित हैं, जबकि मुकदमा दायर करने वाली कंपनी एम/एस श्री लक्ष्मी श्रीनिवास एग्रो फूड्स और अन्य का मुख्य कारोबारी ठिकाना कर्नाटक के बंगलूरू ग्रामीण जिले के नेलमंगला में है। इसके बावजूद मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करने पर सवाल क्यों उठाया?
पीठ ने 28 अक्तूबर को दिए आदेश में कहा कि उसे यह समझ नहीं आया कि जब दोनों पक्ष पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में रहते हैं, तो वादी ने मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में क्यों दायर किया। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि मद्रास हाईकोर्ट के पास इस मुकदमे की सुनवाई करने का मूल अधिकार क्षेत्र भी है। ऐसे में मामले को दिल्ली ले जाने का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे को स्थानांतरित करने की जरूरत केवल पक्षकारों की सुविधा के आधार पर नहीं पड़ी, बल्कि इसके पीछे न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा बड़ा सवाल भी था।
क्या एक से अधिक अदालतों में अधिकार क्षेत्र होना पसंद की अदालत चुनने की छूट देता है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में एक से अधिक हाईकोर्ट को सुनवाई का अधिकार मिल सकता है। खासकर बौद्धिक संपदा से जुड़े विवादों में ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई पक्ष अपनी पसंद के हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करने लगे। पीठ ने कहा कि किसी खास तरह के विवाद की सुनवाई के लिए किसी एक हाईकोर्ट को दूसरे से बेहतर मानना पूरी तरह गलत और भ्रामक सोच है। अदालत ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का होना अपने आप में मनचाही अदालत चुनने का आधार नहीं बन सकता।
फोरम शॉपिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
पीठ ने कहा कि अलग-अलग अदालतों के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होने का इस्तेमाल फोरम शॉपिंग को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता। फोरम शॉपिंग का मतलब है कि मुकदमा करने वाला पक्ष अपनी पसंद या संभावित लाभ के हिसाब से किसी खास अदालत में मामला दायर करे। अदालत ने कहा कि इससे हाईकोर्ट के बीच किसी तरह की श्रेणी या ऊंच-नीच की धारणा को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। देश के सभी हाईकोर्ट न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और किसी एक को दूसरे से ऊंचा मानने की सोच गलत है।
बिंदुवार तरीके से समझे पूरा मामाल?
- प्रतिवादी कंपनी साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स चेन्नई में स्थित है।
- वादी कंपनी का मुख्य कारोबारी ठिकाना नेलमंगला, बंगलूरू ग्रामीण जिला है।
- मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया गया था।
- मद्रास हाईकोर्ट के पास मामले की सुनवाई का मूल अधिकार क्षेत्र है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्तूबर के आदेश में मुकदमा मद्रास हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आम तौर पर जिस जगह से किसी मुकदमे के पक्षकार जुड़े हों, जहां विवाद की शुरुआत हुई हो और जहां मामले से जुड़े तथ्य मौजूद हों, वहां की अदालत मामले को बेहतर ढंग से समझ सकती है। किसी विवाद की बारीकियों को समझने के लिए उसका स्थानीय संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में दोनों पक्षों का संबंध दक्षिण भारत के राज्यों से है। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट में मुकदमे की सुनवाई को उचित माना गया।