भारत के मुख्य न्यायाधीश की चयन समिति द्वारा नियमित केंद्रीय जांच ब्यूरो की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार के दिन केंद्र को एक नोटिस जारी किया।
Supreme Court issues notice to the Centre on a plea seeking appointment of a regular Central Bureau of Investigation Director by the Selection Committee of Chief Justice of India, Prime Minister and Leader of Opposition (LoP) as per law. Matter posted for hearing after 2 weeks
याचिका में कहा गया है कि इसके बजाय सरकार ने प्रवीण सिन्हा की नियुक्ति एजेंसी के अंतरिम निदेशक के तौर पर की है। पीठ ने अपने आदेश में कहा,‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हम इस पर दो सप्ताह बाद विचार करेंगे।’
एनजीओ की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इससे सीबीआई के कामकाज पर असर पड़ रहा है और न्यायालय इस पर अगले सप्ताह विचार कर सकती है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले सप्ताह यह पीठ उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि यह मराठा आरक्षण के मुद्दे को देखेगी, इसलिए मामले को दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है।