सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिली जमीन पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। यह पिता की निजी संपत्ति मानी जाएगी। अदालत ने उस बेटे की अपील खारिज कर दी, जिसने पिता की ओर से बेची गई जमीन में आधा हिस्सा मांगा था। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने माना कि बेटे का इस संपत्ति पर जन्म से कोई अधिकार नहीं बनता।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिली संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। यह संपत्ति पिता की निजी संपत्ति बन जाती है। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए एक बेटे की अपील खारिज कर दी। बेटे ने उस जमीन में आधा हिस्सा मांगा था, जो उसके पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली थी। उसके पिता ने बाद में यह जमीन बेच दी थी।
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बेटे ने तर्क दिया था कि यह जमीन उसके दादा की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी। इसलिए, उसे भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। सिविल कोर्ट चेन्नई ने बंटवारे का प्रारंभिक आदेश दिया था। हालांकि, पहली अपीलीय अदालत ने इस आदेश को रद्द कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी बेटे के दावे को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि वादी को उस संपत्ति में जन्म से कोई अधिकार नहीं मिला। यह मुकदमा 1997 में एक नाबालिग बेटे ने अपनी मां के जरिये दायर किया था।
उसने जमीन में बंटवारे और आधे हिस्से पर कब्जे की मांग की थी। दरअसल, अपीलकर्ता की बुआ ने दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा दायर किया था, जिसमें 1994 के एक समझौते के तहत जमीन अपीलकर्ता के पिता को मिली थी।
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बाद में पिता ने 1997 में इस जमीन को अन्य व्यक्तियों को बेच दिया। ट्रायल कोर्ट ने पहले बंटवारे का आदेश दिया था, जिसे प्रथम अपीलीय अदालत और बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि पिता को बंटवारे में मिली संपत्ति उनकी व्यक्तिगत हैसियत में मिली है, जिस पर बेटे का दावा नहीं बनता। इसके खिलाफ बेटा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।