सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता माननीयों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका को खारिज कर दिया।
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पीठ ने कहा इस मुद्दे पर पहले से ही ऐसी याचिका लंबित है। हम इसी मसले पर अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर पहले से ही सुनवाई कर रहे हैं। उपाध्याय की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है।