सरकार ने उस खबर को ‘पूरी तरह झूठ’ बताया है, जिसमें कहा गया है कि वह सीबीआई में नीतिगत गतिरोध दूर करने के लिए ओएसडी की नियुक्ति पर विचार कर रही है। साथ ही सरकार ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वह के फैसले के अनुरूप सख्ती से उसका पालन करेगी।
मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थीं कि सरकार जांच एजेंसी के कामकाज को देखने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को डीजी स्तर के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाना चाहती है। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सरकार सीबीआई में गतिरोध दूर करने के लिए दो विकल्पों पर विचार कर रही है। इन रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा जा रहा है सरासर झूठ है।