SC: दोषी नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली, पढ़ें कोर्ट की अहम खबरें

वहीं, मामले में शीर्ष अदालत की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने पीठ से इस पर शीघ्र सुनवाई के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं अनुरोध कर रहा हूं, कुछ तत्काल आदेशों की आवश्यकता है। हंसारिया ने अदालत द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार एक रिपोर्ट भी दायर की है।  उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश मांगा कि सांसदों के खिलाफ मामले से निपटने वाली अदालतें विशेष रूप से ऐसे मुद्दों पर सुनवाई करें।

मालूम हो कि अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में गुहार लगाई है कि आपराधिक मामलों में दो वर्ष या इससे अधिक की सजा पाने वालों पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। साथ ही राजनेताओं के मामले का ट्रायल एक वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही याचिका में यह भी गुहार की गई है कि चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम उम्र निर्धारित हो और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय हो। इस याचिका में राजनेताओं के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे की भी मांग की गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि ऐसी गतिविधियों के लिए कई बाबुओं को निलंबित कर दिया गया था, जबकि राजनेताओं को कानून द्वारा माफ कर दिया गया। 

याचिका में कहा गया कि  मौजूदा स्थिति है कि दोषी ठहराए जाने और सजा काटने के दौरान भी दोषी राजनीतिक दल बना सकता है और वह दल का पदाधिकारी बन सकता है। इतना ही सजा काटने के छह वर्ष बाद भी दोषी फिर से चुनाव लड़ सकता है।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने अगस्त 2021 में निर्देश दिया था कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। अदालत ने आगे निर्देश दिया था कि विशेष अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक अपने मौजूदा पदों पर बने रहना चाहिए।