न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़(फाइल)
- फोटो : ANI
वकीलों को उच्च न्यायालयों में नियुक्त नहीं करने पर विचार करने संबंधी याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के वकीलों को हाईकोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए विचार न करने का एक निर्देश जारी करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले में 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। यह न्यायिक समय की पूरी तरह से बर्बादी है। जस्टिस एसके कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो शीर्ष अदालत में वकालत कर रहे वकीलों को उच्च न्यायालयों में बतौर न्यायाधीश नियुक्त किए जाने से निषिद्ध करता हो।
हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। रेलवे के मुताबिक उसकी भूमि पर 4,365 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसए नजीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने प्रशांत भूषण की ओर से मामले का जिक्र किए जाने के बाद इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया।