SC: AIFF के विधान को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी जस्टिस नागेश्वर राव को मिली, 31 जुलाई तक देनी होगी रिपोर्ट

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति राव संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मसौदा विधान पर अनेक हितधारकों की आपत्तियों का ध्यान रखते हुए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा, हमारा विचार है कि इस कवायद (विधान को अंतिम रूप देने) को स्थगित करना उचित होगा क्योंकि ये कानून के मुद्दे नहीं हैं बल्कि भारत में फुटबॉल के संचालन से जुड़ा नीतिगत मामला है। अदालत ने कहा, "यह ध्यान में रखते हुए कि भारतीय ओलंपिक संघ का मामला न्यायमूर्ति एलएन राव द्वारा देखा गया था, हम न्यायमूर्ति राव को एआईएफएफ का विधान तैयार करने का काम सौंपते हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे तैयार किए गए मसौदा विधान को लें और एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दें। न्यायमूर्ति राव से अनुरोध है कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों का पक्ष सुनें।"

अदालत के फैसले में कहा गया है कि विधान मसौदे पर विचार करने और व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का काम 31 जुलाई तक पूरी कर ली जानी चाहिए। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने पांच अप्रैल को कहा था कि वह दो मई को एआईएफएफ से संबंधित मुद्दों पर दलीलों के एक समूह पर सुनवाई करेगी, जिसमें इसके मसौदा विधान के कुछ पहलुओं पर आपत्तियां भी शामिल हैं। हितधारकों में फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) और देश में खेल निकाय शामिल हैं।