भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ अपनी अदालत में शुक्रवार को कुछ मामलों की सुनवाई कर रहे थे, तो उसी दौरान ऑडियो में दिक्कत आ गई। इस वजह से जो लोग सुनवाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देख रहे थे उनको सीजेआई की आवाज नहीं आ रही थी। इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े सूत्रों ने दी।
उन्होंने आगे कहा कि इस समस्या को बाद में सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी टीम ने सुलझा लिया। हालांकि व्यवधानों के कारण, कई वकील, वादी और पत्रकार कुछ समय के लिए सीजेआई की अदालत के समक्ष न्यायिक कार्यवाही में उपस्थित होने या देखने में असमर्थ रहे। शीर्ष अदालत ने भौतिक सुनवाई के अलावा वकीलों और अन्य लोगों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अदालत के निर्देश के बावजूद एक मामले को सूचीबद्ध नहीं करने के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए एक वकील को कड़ी फटकार लगाई और इसे रजिस्ट्री को धमकाने" का प्रयास और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई मामला अदालत द्वारा तय तारीख पर सूचीबद्ध नहीं किया गया है, महासचिव और रजिस्ट्रार (सूचीकरण) के खिलाफ अवमाननाकार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं हो सकता है।
पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान अवमानना याचिका और कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है... कुछ कठिनाइयां हैं जिनके कारण मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। आगे वकील को फटकार लगाते हुए पीठ ने कहा कि वकील अवमाननायाचिका के बजाय सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक पक्ष के समक्ष शिकायत दायर कर सकते थे।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष आदीश अग्रवाल, जो एक अन्य मामले में अदालत में मौजूद थे, द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफी पर ध्यान देने के बाद शीर्ष अदालत ने वकील पर जुर्माना लगाने से रोक दिया।
उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश में कथित संलिप्तता को लेकर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जमानत की मांग करने वाली पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई गैर-विविध दिन पर करने की जरूरत है। शीर्ष अदालत में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार गैर-विविध दिन हैं जब विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर सुनवाई की जाती है।
खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुझाव पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने 9 अगस्त को खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हवाईअड्डों से जुड़ा आदेश लिया वापस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 10 अप्रैल के फैसले को वापस ले लिया, जिसमें उसने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आगमन और प्रस्थान टर्मिनलों पर शुल्क मुक्त दुकानें सीमा शुल्क कानून के दायरे से बाहर हैं और उन पर सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाए जा सकते।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की एक विशेष पीठ ने केंद्र और केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और मुंबई पूर्व के केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण की बात सुनी और इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ के 10 अप्रैल के फैसले के खिलाफ उनकी समीक्षा याचिका को स्वीकार कर लिया।
आदेश को वापस लेते हुए, पीठ ने कानून अधिकारी के इस तर्क पर सहमति व्यक्त की कि यह न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन था क्योंकि सरकारी विभाग को सुनवाई की अनुमति नहीं दी गई थी।
लालू यादव से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सुनवाई करेगा
राष्ट्रीय जनता जल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए एक नई मुसीबत में आ खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को डोरंडा कोषागार मामले (चारा घोटाला) में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्हें पांच की सजा सुनाई गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलों पर ध्यान दिया, जिन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए मामले का उल्लेख किया था। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अगस्त को तय की है। उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल, 2022 को डोरंडा कोषागार गबन मामले में 75 वर्षीय यादव को जमानत दे दी थी।