मेघालय सरकार ने दिसंबर से अवैध कोयले की खान में लापता श्रमिकों की खोज के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तायेंसोंग ने बृहस्पतिवार को बताया कि हलफनामे में लापता लोगों के परिजनों ने भी ऑपरेशन को बंद करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि हम इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।
राज्य में पूर्वी जयंतिया पहाड़ी जिला के लुमथारी गांव में पिछले साल 13 दिसंबर को एक अवैध एवं संकरी कोयला खदान में लाइटिन नदी का पानी भर जाने के बाद 16 खनन श्रमिक लापता हो गए थे। एनडीआरएफ, नौसेना और थलसेना सहित विभिन्न एजेंसियों की टीमों द्वारा पांच महीने तक चलाए गए तलाश अभियान में अब तक सिर्फ दो शव ही बरामद हो पाए हैं। शीर्ष न्यायालय ने 28 जनवरी को केंद्र और मेघालय सरकार को श्रमिकों का पता लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान को जारी रखने को कहा था।