सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी है। यह मामला कथित दोहरे पैन कार्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी हैं। ईडी ने आजम खां को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई के बाद ईडी की याचिका खारिज कर दी।
कल भी इस मामले की हुई थी सुनवाई
इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। जिसमें ईडी की ओर से जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। साथ ही उनकी अतंरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि अदालतें सांविधानिक गरिमा की रक्षा के लिए असाधारण मामलों में दोष सिद्धि पर रोक लगा सकती हैं, लेकिन ऐसी राहत राजनीतिक गणनाओं के आधार पर न तो मांगी जा सकती है और न ही दी जा सकती है। साथ ही समान परिस्थितियों वाले सह-दोषियों के साथ बिना ठोस कारण बताए अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल राजनीतिक फायदे या चुनावी लाभ के लिए दोष सिद्धि पर रोक लगाने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने की क्या टिप्पणी?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा, ''हम ऐसी किसी भी दलील को पूरी तरह खारिज करते हैं, जिसमें राजनीतिक फायदे, चुनावी महत्वाकांक्षाओं या आगामी चुनाव प्रचार की जरूरतों के आधार पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई हो। अदालतें अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे या चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं कर सकतीं।''
हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके लिए उनकी अधिक उम्र, पहले ही जेल में काटी जा चुकी अवधि और जाली हस्ताक्षर करने के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होने जैसे आधारों पर विचार किया था।
दोष सिद्धि पर रोक के सिद्धांत को किया स्पष्ट
कोर्ट ने इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 389(1) के तहत दोष सिद्धि पर रोक लगाने के सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि इस विवेकाधिकार का इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। इसमें दोष सिद्धि के गंभीर और अपरिवर्तनीय परिणामों के साथ उस न्यायिक निष्कर्ष की महत्ता का भी ध्यान रखना जरूरी है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है।
अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा है मामला
यह मामला 2019 में रामपुर में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप था कि आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने साजिश के तहत बेटे के नाम पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र हासिल किए और उनका इस्तेमाल किया। ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में तीनों को दोषी ठहराया था। अपीलीय अदालत ने दिसंबर 2023 में इस फैसले को बरकरार रखा।
डासना जिला जेल से रिहा हुए आजम
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बुधवार शाम आजम खां को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां को कई कानूनी घटनाक्रमों के बाद यह बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खां को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि ईडी उनकी गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गौर किया कि एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई कि रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले खान को गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से दिए गए थे या नहीं।
ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था
ईडी ने खां को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही वे रामपुर जिला जेल से एक अलग मामले (दो पैन कार्ड रखने का मामला) में जमानत पर बाहर आए थे। ईडी का कहना था कि उसके अधिकारियों ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज खां को देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि एजेंसी अपने दावे के समर्थन में कोई वीडियो या फोटो सबूत क्यों पेश नहीं कर पाई।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है मामला
मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है। इसमें सरकारी फंड, जमीन अधिग्रहण और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला शामिल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए तय की है।