सार
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार को पुलिस थानों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कैमरों की संख्या, उनकी जगह और नियमित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार को अहम और सख्त निर्देश दिए है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में राजस्थान सरकार से राज्य के सभी पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की संख्या और उनकी जगह की पूरी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या इन कैमरों की नियमित जांच (ऑडिट) की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं।
मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अपने संज्ञान में आए मामले में दिया, जिसमें पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी के काम न करने की शिकायत थी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने इन कैमरों के कामकाज की नियमित जांच (ऑडिट) की है। यदि हां, तो उसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे।