सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों की नीति लागू करने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के पास जाने की सलाह दी। सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन ‘जीवन बचाओ आंदोलन’ की संयोजक अनुपमा वाजपेयी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या की वजह से देश पर भार पड़ने के साथ-साथ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर भी असर पड़ रहा है।
उन्होंने दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि तेजी से बढ़ती आबादी का दबाव प्रकृति पर भी पड़ रहा है। इससे जानवरों और पौधों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।