सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय के आधार पर किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विशेषज्ञ की राय की पुष्टि के लिए ठोस प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होना जरूरी है। अदालत ने कहा कि हस्तलेखन की पहचान कोई अचूक विज्ञान नहीं है, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत विशेषज्ञ की राय को काफी सावधानी के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।
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शीर्ष कोर्ट ने कहा, पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य जरूरी
जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराए गए गोवर्धन को बरी करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष किसी दस्तावेज का हस्तलेखन आरोपी से जोड़ने के लिए विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर भरोसा करता है और आरोपी रिपोर्ट की सत्यता स्वीकार नहीं करता तो विशेषज्ञ को अदालत में गवाही के लिए पेश करना जरूरी है। जिरह के जरिये उसकी राय की जांच की जानी चाहिए।