भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिन की सीमा बढ़ाने से इनकार कर देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार द्वारा दाखिल उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य सरकार ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए और 90 दिन देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रखी है और राज्य पुलिस निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस ने माओवादियों से लिंक के आरोप में वकील सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर सोमा सेन, सुधीर धावले, महेश राउत और रोमा विल्सन को गिरफ्तार किया था।