सुप्रीम कोर्ट: कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब यादव की जमानत रद्द, कहा- आपराधिक पृष्ठभूमि जमानत का आधार नहीं

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 दिसंबर 2025 के आदेश को रद्द किया। हाईकोर्ट ने नवाब सिंह यादव को जमानत देते समय इस बात को राहत का आधार माना था कि वह पिछले 16 मामलों में बरी हो चुका है या आरोपमुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा उसे 10 अन्य मामलों में जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस नजरिये को गलत बताया। पीठ ने कहा कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत जमानत याचिकाओं पर फैसला करते समय अदालतों को सतर्क और एक जैसा कानूनी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ऐसे मामलों में आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को जमानत देने के पक्ष में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने किन आधारों पर नवाब सिंह यादव को दी थी जमानत?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के पुराने मुकदमों की स्थिति को उसके पक्ष में माना था। अदालत के सामने यह तथ्य था कि वह 16 मामलों में बरी हो चुका है या आरोपमुक्त किया जा चुका है। इसके साथ ही 10 मामलों में उसे जमानत भी मिल चुकी थी। हाईकोर्ट ने इन तथ्यों को राहत देने के सकारात्मक पहलू के तौर पर देखा और 16 दिसंबर 2025 को जमानत का आदेश दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राज्य की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि और दूसरे मामले में मिली सजा को देखते हुए हाईकोर्ट को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था।

आरोपी के खिलाफ कितने मामले हैं और राज्य ने क्या दलील दी?
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए एसवी राजू ने बताया कि नवाब सिंह यादव एक दूसरे मामले में आठ साल की सजा काट रहा है। हालांकि, उसने इस सजा में से अभी केवल एक साल ही पूरा किया है। वर्तमान मामले को मिलाकर उसके खिलाफ कुल 27 मामले दर्ज हैं। राज्य सरकार का तर्क था कि इतनी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद हाईकोर्ट ने जमानत देते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। अदालत को पुराने मामलों में बरी होने और जमानत मिलने को राहत का सकारात्मक आधार नहीं बनाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सतर्कता की जरूरत पर जोर दिया।

सह आरोपी को जमानत मिलने का तर्क क्यों नहीं माना गया?
नवाब सिंह यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश मदियाल ने गैंगस्टर अधिनियम के लागू होने पर सवाल उठाए। उन्होंने समानता के आधार पर भी राहत मांगी। उनका तर्क था कि इसी मामले में सह आरोपी वीरपाल उर्फ नीलू को जमानत मिल चुकी है, इसलिए नवाब सिंह यादव को भी जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल सह आरोपी को जमानत मिलने से दूसरे आरोपी को भी वैसी ही राहत नहीं दी जा सकती। अगर दोनों की भूमिका अलग-अलग है, तो उनके मामलों का आकलन भी अलग होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि एक आरोपी गैंग का सरगना है और दूसरा केवल सदस्य है, तो दोनों को समान आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।

मामले अब तक क्या-क्या हुआ?

• इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को नवाब सिंह यादव को जमानत दी थी।
• आरोपी 16 मामलों में बरी या आरोपमुक्त हो चुका था और 10 मामलों में उसे जमानत मिली थी।
• राज्य के अनुसार, वर्तमान मामले सहित उसके खिलाफ कुल 27 मामले हैं।
• दूसरे मामले में उसे आठ साल की सजा मिली है, जिसमें से वह एक साल पूरा कर चुका है।

पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में विरोधाभास और कानूनी त्रुटियां पाईं। इसके बाद राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए नवाब सिंह यादव की जमानत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सक्षम प्राधिकरण को अपने आदेश का पालन करने का निर्देश भी दिया है। आरोपी पहले से ही दूसरे मामले में मिली सजा के कारण जेल में बंद है। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने साफ संदेश दिया है कि गैंगस्टर अधिनियम के मामलों में जमानत देते समय केवल पुराने मामलों में मिली राहत को आधार नहीं बनाया जा सकता। आरोपी की भूमिका और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही फैसला करना होगा।