एक के बाद एक अपराधियों का एनकाउंटर कर पीठ थप-थपा रही उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ होने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने गैर सरकारी संस्था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर एनकाउंटर से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है।
संस्था के वकील संजय पारीख ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पिछले एक साल में किए गए 500 एनकाउंटर को फर्जी बताया है। इन एनकाउंटर में करीब 58 लोग मारे गए हैं। बता दें कि इस एनकाउंटर मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सरकार को नोटिस जारी किया था।
मार्च 2017 से सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मुठभेड़ों की संख्या बढ़ गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने योगी सरकार को दो हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है।