संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व वाले मामलों की सुनवाई के सीधे प्रसारण करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को भी इस मामले में मदद करने के लिए कहा है।
याचिकाकर्ता और वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व वाले मामलों की ही सुनवाई का सीधा प्रसारण दिखाने के पक्ष में हैं क्योंकि इन मामलों का आम लोगों पर प्रभाव पड़ता हैं।
अन्य मामलों का सीधा प्रसारण करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में दिशानिर्देश बनाने चाहिए।