सदन की कार्यवाही चलती हुई
- फोटो : अमर उजाला
पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया माममे में पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। कोर्ट इस मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। पंजाब सरकार ने मजीठिया को जमानत देने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से वन्यजीवों के आवास में टाइगर सफारी, चिड़ियाघरों की अनुमति देने वाले दिशानिर्देशों को वापस लेने का निर्देश दिया है।
तेलंगाना सरकार ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायकों की खरीद-फरोख्त के कथित प्रयासों की सीबीआई जांच वाले हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रदेश सरकार ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। तेलंगाना हाईकोर्ट की खंड पीठ ने सोमवार को इस मामले की जांच राज्य पुलिस की एसआईटी से सीबीआई को स्थानांतरित करने के एकल-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया था।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने याचिका का उल्लेख करते हुए कहा, राज्य सरकार को अस्थिर करने के इरादे से एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा, एकल जज की पीठ ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था और बड़ी पीठ ने यह कहते हुए इसे बरकरार रखा कि राज्य सरकार की अपील सुनवाई योग्य नहीं है। दवे ने कहा, यह मामला गंभीर है और इस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच में आती है तो सब कुछ विफल हो जाएगा। पीठ ने दवे से बुधवार को फिर याचिका का उल्लेख करने को कहा।