Supreme Court: सजा में छूट के पात्र कैदियों की रिहाई का ब्योरा मुहैया कराएं, यूपी के DGP को निर्देश

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए यूपी के डीजीपी से यह जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि यह बताएं कि राज्य के प्रत्येक जिले में कितने दोषी हैं, जो समय से पहले रिहाई के पात्र हैं।

सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी मौजूद थे। कोर्ट ने डीजीपी से पूछा कि दोषियों को सजा में छूट के फैसले के बाद से समय से पहले रिहाई के कितने मामलों पर विचार किया गया। शीर्ष अदालत ने राज्य के अधिकारियों के पास छूट के लंबित मामलों का विवरण और इन मामलों पर कब तक विचार किया जाएगा, यह जानकारी भी मांगी है। 

ऋषि मल्होत्रा न्याय मित्र नियुक्त
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डीजीपी तीन सप्ताह में मामले की आवश्यक जानकारी देते हुए निजी हलफनामा दाखिल करें। अदालत ने इसकी सहायता के लिए वकील ऋषि मल्होत्रा को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) भी नियुक्त किया।

इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा काट रहे लगभग 500 दोषियों को छूट लेकर कई निर्देश जारी किए थे। फैसले में कहा गया था कि आजीवन कारावास वाले कैदियों की समयपूर्व रिहाई के सभी मामलों पर राज्य की अगस्त 2018 की नीति के अनुसार विचार किया जाए। 

शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि दोषियों को समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके मामलों पर जेल अधिकारियों द्वारा स्वत: विचार किया जाएगा। यह भी कहा था कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पात्र दोषियों की रिहाई के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सभी पात्र आजीवन दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर चार महीने की अवधि के भीतर विचार किया जाना चाहिए।