याचिकाकर्ता ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए, जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।
चुनावों में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। यह याचिका वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।
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मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील एमएल शर्मा की दलीलें सुनीं। शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए, जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।