असम से लगी विवादित सीमा से सटे गांवों में रहने वाले पंजीकृत मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने शुक्रवार को यह बात कही।
कुमार ने मेघालय में चुनाव की तैयारियों की दो दिवसीय समीक्षा में चुनाव आयोग (ईसीआई) की टीम का नेतृत्व किया। यात्रा का समापन शुक्रवार को हुआ। सीईसी ने कहा, विवादित सीमा के लगे गावों में रहने वाले लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं। दोनों पक्षों ने संयुक्त बैठकें की हैं और वरिष्ठ स्तर पर भी चर्चा हो रही है। हम स्थिति देख रहे हैं और चिंता की कोई बात नहीं है।
सीईसी कुमार ने कहा, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने अपनी ओर से स्थिति की समीक्षा की है और दोनों पक्षों के जिला अधिकारियों से विस्तृत बैठकें की हैं। उन्होंने कहा, आयोग ने 16 केंद्रीय एजेंसियों को खर्च के प्रति संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दिया है।
कुमार ने आगे कहा, एजेंसियों को राज्य में आने वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों की उचित जांच करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को नकदी के साथ मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करने से रोका जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित मामलों को कम से कम तीन बार स्थानीय समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से प्रचारित करना होगा और यह भी बताना होगा कि ऐसे लोगों नामांकित क्यों किया गया। कुमार ने कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में 21 लाख मतदाता अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 55 सीटों और पांच अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। अधिकारी ने कहा कि कुल 3,482 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें से प्रत्येक में औसतन 620 मतदाता होंगे, 120 बूथों को महिला टीमों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। कुल 81,443 मतदाता पहली बार मतदान करने के पात्र होंगे।
पिछले साल नवंबर में विवादित सीमा हिंसक झड़प झड़प हुई थी, जिसमें मेघालय के पांच आदिवासी ग्रामीणों और असम के एक वन रक्षक सहित कम से कम छह लोग मारे गए थे। असम और मेघालय के बीच 884.9 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमा से सटे 12 क्षेत्रों में लंबे समय से विवाद है और जिस स्थान पर हिंसा हुई वह उनमें से एक है। दोनों राज्यों ने छह क्षेत्रों में विवाद को समाप्त करने की दिशा में पिछले साल मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।